ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਕੀਤੇ ਵੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ,ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ?? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
✍ ਜੀਤ ਬਣਾਂਵਾਲੀ
Comments
Post a Comment